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bans मीनिंग इन हिंदी
bans उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- and more sympathetic enquiries and systems of bans.
और अधिक दयालु पूछताछ और निरोध नीतियों - Moreover , the question of the effectiveness of such bans in curbing terrorism remains .
और फिर , ऐसे प्रतिबंध आतंकवाद को कुचलने में ज्यादा कारगर नहीं होते . - Besides , it also bans the practice of any religious activity that incites violence .
इसके अलवा ऐसी धार्मिक गतिविधि भी प्रतिबंधित है जिससे हिंसा भड़ेकती हो . - Saudi Arabian Airlines (known as Saudia) declares on its English-language website that the kingdom bans “Bibles, crucifixes, statues, carvings, items with religious symbols such as the Star of David.” Until the Saudi government changes this detestable policy, its airline should be disallowed from flying into Western airports.
सउदी अरब एयरलाइन्स को निकालने के लिए एकजुट हो - Feb. 5, 2011 update : SAA is expanding. Take a look at the huge advertisement at the lower level of Dulles International Airport outside Washington, D.C. July 16, 2013 update : Bill de Blasio , New York City's Public Advocate and a Democratic mayoral candidate, has taken up this issue, focusing not on the carrying of artifacts on planes but on the ban on Israelis: Saudia, he said, should be excluded from U.S. airports unless it stops discriminating. “Saudi Arabian Airlines uses U.S. airports and yet bans Israeli citizens from being able to fly on their airline.” If the airline doesn't change its policy,
गैर वहाबी धार्मिक सामग्री की अनुमति हो - इससे सउदी अरब के पास ‘बाइबिल, क्रास के निशान , मूर्तियों , नक्काशी और स्टार ऑफ डेविड जैसे धार्मिक चिन्ह का आयात स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार इन सामग्रियों के लिए अनुमति देने के उपरान्त और भी लाभ उसके बाद मिलेंगे जैसे राज्य में रह रहे लाखों गैर मुसलमानों को गैर इस्लामी इमारतों और कार्यों की अनुमति भी मिल जायेगी। इससे उन मुसलमानों को लाभ होगा जो इस्लाम की वहाबी व्याख्या को नहीं मानते। - In response to these two dangers, Israel's parliament in July 2003 passed the “Citizenship and Entry into Israel Law.” The law bans Palestinian family members from automatically gaining Israeli residency or citizenship, with temporary and limited exemptions requiring the interior minister to certify that they “identify with Israel” or are otherwise helpful. In the face of severe criticism, then-Prime Minister Ariel Sharon affirmed in 2005 that “The State of Israel has every right to maintain and protect its Jewish character, even if that means that this would impact on its citizenship policy.”
इन दो खतरों की प्रतिक्रिया में इजरायल की संसद ने जुलाई 2003 में “ इजरायली कानून में नागरिकता और प्रवेश” कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत फिलीस्तीनी परिवारों को स्वतः ही इजरायल की नागरिकता या निवास को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ कुछ तदर्थ और सीमित अपवाद लगा दिये गये जिसके द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होता है कि वे स्वयं को इजरायल के साथ जुडा हुआ पाते हैं और अन्य प्रकार से सहायक हैं। काफी कटु आलोचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने वर्ष 2005 में इस बात को दुहराया , “ इजरायल राज्य को अपने यहूदी चरित्र को संरक्षित रखने और बनाये रखने का पूरा अधिकार है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि इससे नागरिकता की नीति पर भी प्रभाव पड्ता हो” ।