न्यायालय के समक्ष उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. Besides , if the subject-matter of a question is pending for judgement before any court of law or any other tribunal or body set up under law or is under consideration before a Parliamentary Committee , the same is not permitted to be asked .
   इसके अतिरिक़्त , यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय के समक्ष या विधि के अधीन बनाए गए किसी अन्य न्यायाधिकरण या निकाय के समक्ष फैसले के लिए लंबित हो या किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हो तो ऐसा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है .
2. These proceedings and powers are exercised not only for the suit pending before the particular court but also to help arbitration proceedings since the arbitrator , not being a court , has no such powers .
   ये कार्यवाइयां और शक्तियां केवल किसी विशिष्ट न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद के लिए ही नहीं अमल में लाई जातीं बल्कि माघ्यस्थम् की कार्रवाइयों में सहायता करने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं क्योंकि न्यायालय के समान माध्यस्थम् के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती .
3. The Act also provides that in a pending case before the qourt , if it is felt that the questions involved are too technical and require expert knowledge and if the parties agree , the court refers the case to arbitration .
   अधिनियम में यह भी उपबंध है कि यदि कोई मामला न्यायालय के समक्ष लंबित हो और यह अनुभव हो कि विवादाधीन प्रश्न बड़े तकनीकी किस्म के हैं जिन्हें सुलझाने के लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता है और संबंधित पक्षकार सहमत हों तो न्यायालय मामले को माध्यस्थम् के लिए सौंप सकता है .
4. Cases are often filed before the Supreme Court by a State Government , or by an affected private individual or a party , claiming that in enacting a particular law , the concerned government exceeded its jurisdictional limit with regard to the division of powers under the Seventh Schedule .
   प्राय : राज्य सरकार अथवा प्रभावित निजी व्यक्ति अथवा पक्ष उच्चतम न्यायालय के समक्ष वाद दायर करते हैं और दावा करते हैं कि विधि विशेष को अधिनियमित करते समय संबद्ध सरकार ने सातवीं अनुसूची के अधीन शक्तियों के विभाजन के संबंध में अपनी अधिकारिता की सीमा का उल्लंघन किया है .
5. In PIL cases when statutory bodies are called upon by a court , in particular the Apex Court , for their participation and assistance in the proceedings before it which involve matters of vital public importance , such statutory bodies are duty bound to respond and join the proceedings before the court .
   लोकहित वाद के मामलों में , जब न्यायालय , विशेषकर उच्चतम न्यायालय , सांविधिक निकायों को बड़े सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को समाविष्ट करने वाली कार्रवाइयों में भाग लेने और न्यायालय की सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है तो ये निकाय Zउसका जवाब देने और न्यायालय के समक्ष चलने वाली कार्रवाई में भाग लेने के लिए कर्तव्यबद्ध
6. A few weeks after this incident, however, U.S. forces deployed an unmanned plane to drop a bomb on an al Qaeda operative, Ali Qaed Senyan al-Harthi, as he traveled by car in Yemen. A Pentagon official praised this as “a very successful tactical operation” to “keep the pressure on” al Qaeda. No talk here about bringing Harthi to justice. When asked about the apparent contradiction, Boucher insisted that U.S. policy on Israeli targeted killings “has not changed,” adding for good measure that justifications for the U.S. action in Yemen “do not necessarily apply in other circumstances.” Commenting on this particular performance, Max Boot wrote in the Weekly Standard that “whatever Richard Boucher is paid, it's not enough. His ability to advocate a nonsensical State Department line, with a straight face, time and again, is a credit to the diplomatic profession.”
   इस घटना के कुछ सत्ताह उपरान्त अमेरिका की सेना ने बिना चालक के एक विमान को यमन में कार से यात्रा कर रहे अलकायदा सदस्य सेनयान अस हरथी पर बम गिराने के लिए नियुक्त किया । पेन्टागन अधिकारियों ने अलकायदा पर दबाव बनाये रखने के लिए इसे अत्यन्त सफल रणनीति बताकर इसकी प्रशंसा की। यहाँ पर हरथी को न्यायालय के समक्ष लाने पर कोई चर्चा नहीं हुई ।
7. And where does the U.S. government stand on this issue? On both sides, actually. It finds targeted killings “unhelpful” when done by Israeli troops but “ very good ” when done by Americans. Thus, State Department spokesman Richard Boucher condemned Israel's September 2002 attack on Mohamed Deif: “We are against targeted killings. We are against the use of heavy weaponry in urban areas, even when it comes to people like Mohamed Deif, who have been responsible for the deaths of American citizens. We do think these people need to be brought to justice.”
   इस सप्ताह के अन्त में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोन्डोलेजा राइस के साथ फिलीस्तीन के आतंकवादी संगठन इस शर्त पर अन्तरिम युद्ध विराम के लिए सहमत हो गये कि इजरायल लक्ष्य पूर्वक हत्यायें बन्द करे ( सम्भावित आतंकवादियों को उनके कार्य से पहले ही मार गिराना )। परन्तु इजरायल ने इस तकनीक को अपने बचाव के लिए सुरक्षित रखा है। और अमेरिकी सरकार इस मामले में कहाँ खड़ी है ? वास्तव में दोनों ओर। इसकी दृष्टि में लक्ष्यपूर्वक हत्यायें जब अमेरिका द्वारा की जाती है तो काफी बढ़िया हैं परन्तु जब इजरायली सेना द्वारा की जाती है तो बिना लाभ के हैं। इसलिए राज्य विभाग के प्रवक्ता रिचर्ड बाउचर ने सितम्बर 2002 में मोहम्मद डीफ पर इजरायल के आक्रमण की निन्दा की और कहा कि “ हम लक्ष्यपूर्ण हत्याओं के विरूद्ध हैं । हम शहरी क्षेत्रों में भारी हथियारों के प्रयोग के विरूद्ध हैं यहाँ तक की मोहम्मद डीफ जैसे लोगों के विरूद्ध भी जो अमेरिकी नागरिकों की मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारा मानना है कि इन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए ।”