in pursuance of उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. In Keshavananda Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away .
   केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता .
2. The Governor-in-Council on 4th March , 1922 had passed the following order sanctioning prosecution against Gandhiji and his publisher , Shankerlal Ghelabhai Banker . ” In pursuance of the provisions of Section 196 of the Criminal Procedure Code , 1898 , the Governor-in-Council hereby authorises Daniel Healy , District Superintendent of Police , Ahmedabad , to lodge a complaint under Section 124-A of the Indian Penal Code , 1860 , against Mohandas Karamchand Gandhi and Shankerlal Ghelabhai Banker , editor and printer respectively , of the Young India newspaper , printed and published at Ahmedabad in respect of the following articles which appeared in the issues of the said newspaper specified below : S.No .
   गवर्नर-इन-काउंसिल ( परिषद्-राज़्यपाल ) ने 4 मार्च 1922 को गांधीजी और उनके प्रकाशक शंकरलाल घेलाभाई बैंकर के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित आदेश दिया थाः ” अपराध प्रक्रिया संहिता , 1898 की धारा 196 के अनुपालन में गवर्नर-इन-काउंसिल एतदद्वारा , अहमदाबाद पुलिस के जिला सुपरिंटेंडेंट , डैनियल हेली को यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 124-ए के अंतर्गत , अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले अख़बार ' यंग इंडिया ' के संपादक और प्रकाशक के रूप में , क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी और शंकरलाल घेलाभाई बैंकर के खिलाफ , निम्नलिखित लेखों के संदर्भ में शिकायत दर्ज करे , जो उक़्त अखबार के निम्न अंकों में छपे
3. In pursuance of the objective of economic justice , article 39 directs the State to try to secure that the citizens have an adequate means of livelihood , that ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good , that operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment , that there is equal pay for equal work for both men and women , that women and children are not abused and citizens are not forced by economic necessity into vocations unsuited to their age or strength , and that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in freedom and dignity and childhood and youth are protected against exploitation etc .
   आर्थिक न्याय के उद्देश्य के अनुसरण में , अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों , समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो ; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामूहिक हित के प्रतिकूल न हो ; पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले ; स्त्रियों और बच्चों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों और बच्चों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों की सुकुमार अवस्था की शोषण आदि से रक्षा की जाए .