सार्वजनिक उद्यम विभाग उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
- सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव, भास्कर चटर्जी तथा स्कोप के अध्यक्ष अरुण राय चौधरी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारी, सरकारी अधिकारी और विशेष अतिथि भी मौजूद रहेंगे।
- प्रदान किया गया| अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी ने यह अवार्ड नई दिल्ली में 19.09.2011 को आयोजित पीएसई एक्सिलेंस अवार्ड्रस 2011 समारोह में सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव महोदय के कर-कमलों से प्राप्त किया|
- भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बीआरपीएसई (सार्वजनिक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड) के चेयरमैन डॉ नीतीश सेनगुप् ता के असामयिक निधन पर शोक व् यक् त किया है।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग का कहना है कि बस स्टेशनों सहित किसी भी सरकारी जमीन को लीज पर दिया जाना उचित विकल्प नहीं है क्योंकि निर्धारित अवधि के बाद जमीन को वापस लेना मुश्किल काम होगा।
- ऐसे पद जिनका वेतनमान का अधिकतम रू 0 18300 /-या उससे अधिक है, पर चयन की कार्यवाही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ 0 प्र 0 शासन के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव भास्कर चटर्जी ने एक कार्य्रकम में बताया कि हमें उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस आशय के प्रस्ताव को अगले माह पारित कर देगा तथा एक और महीने में समिति अस्तित्व में आ जाएगी।
- बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष नीतिश सेनगुप्ता और सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव ओ पी रावत ने गुरूवार को यहां एक कार्यक्रम के दौरान इन चारों कंपनियों के प्रमुख को बीआरपीएसई टर्नअराउंड पुरस्कार 2013 प्रदान किया।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के सचिव ओ. पी. रावत ने यहां मंगलवार को सार्वजनिक उद्यमों पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि रूंगटा कमेटी की सिफारिश वर्ष 2011 में ही योजना आयोग के पास पहुंच गई थी।
- इस अवसर पर डॉ 0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ के इमरजेन्सी वार्ड एवं महिला वार्ड में लखनऊ विश्वविद्यालय एवं जिले के युवाओं ने सार्वजनिक उद्यम विभाग राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त सलाहकार एवं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री राम सिंह [...]
- दरअसल, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के पूर्व अध्यक्ष एस के रूंगटा की अध्यक्षता में सीपीएसई रिफार्म पर बनी एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसे योजना आयोग ने मान लिया है और इसी को कार्यरूप देने में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग इन दिनों जुटा है।