ग्रामीण ऋण वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. के. एन. बालगोपाल सीपीआई (एम) सांसद ने कहा है कि अगर हाल में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक अधिनियम है तो इसका देश के ग्रामीण ऋण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते है।
2. सदन में वित्त मंत्रालय पर ग्रामीण ऋण नीति और विनियामकों की नियुक्ति पर प्रश्न के दौरान भाजपा की रमादेवी, कांग्रेस के संजय निरुपम, भाजपा के निशिकांत दुबे, कांग्रेस की ज्योति मिर्धा, सपा के शैलेन्द्र कुमार आदि ने प्रश्न पूछा।
3. इसी प्रकार राज्य सरकार नेमध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति अधिनियम, १९८२ बनाया है जिसमें यहव्यवस्था है कि सीमान्त कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों, भूमिही न कृषिमजदूरों और छोटे किसानों को १६ अगस्त, १९८२ से पहले दिया गया प्रत्येक ऋणअदा कर दिया समझा जाएगा.
4. इसमें ग्रामीण वित्तीय संस् थाओं के लिए नीतियां और दिशानिर्देश बनाना, निर्गमकर्ता संगठनों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, सभी जिलों के लिए क्षमता संबद्ध ऋण योजनाएं तैयार करना करना और आधारभूत ग्रामीण ऋण के अंतर्वाह की निगरानी शामिल है।
5. ग्रामीण क्षेत्रो में ऋणों का वितरण शून्य था, इन परिस्थितियों में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों पर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट लागू किया गया और इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैक ऑफ इंडिया बना दिया गया।
6. पिछले दो दशकों के दौरान लोकतंत्र और विकास के साथ किए गए नेपाल के सफल प्रयोग के नतीजों को वानिकी, ग्रामीण ऋण, सिंचाई, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय सरकार और सामुदायिक प्रयासों में देखा जा सकता है।
7. वित्त मंत्रालय की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऋण समझौते के तहत 60 करोड़ डॉलर ग्रामीण ऋण सहकारी परियोजनाओं को मजबूती देने के लिए 28 करोड़ डॉलर की राशि व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए तथा शेष 6. 40 करोड़ डॉलर का ऋण कर्नाटक के सामुदायिक आधारित टैंक मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए होंगे।
8. 50 के दशक से ही ग्रामीण निर्धन वर्ग की साहूकारों पर निर्भरता कम करने की तथा औचित्यपुर्न शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थागत ग्रामीण ऋण प्रणाली (Institutional Rural Credit System) को मजबूत व् प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर कितने ही कदम उठाए गए व बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन लाए गए है ।
9. अत: सामान्यत: देश की समग्र आर्थिक स्थिति और विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सवóक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर उसमें सरकार की भागीदारी वाले और सरकार द्वारा प्रायोजित एक बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमें पूर्ववती राज्यों के स्वामित्व वाले या राज्य के सहयोगी बैंकों का एकीकरण करने का भी प्रस्ताव किया गया।
10. अत: सामान्यत: देश की समग्र आर्थिक स्थिति और विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सवóक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर उसमें सरकार की भागीदारी वाले और सरकार द्वारा प्रायोजित एक बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमें पूर्ववती राज्यों के स्वामित्व वाले या राज्य के सहयोगी बैंकों का एकीकरण करने का भी प्रस्ताव किया गया।