भारत में खाद्य सुरक्षा वाक्य
उच्चारण: [ bhaaret men khaadey sureksaa ]
उदाहरण वाक्य
- भारत में खाद्य सुरक्षा के मानक तय करने वाली संस्था और सड़कों पर खाने की चीजें बेचने वाले विक्रेताओं के राष्ट्रीय संघ ने पीने के साफ पानी और दस्तानें के इस्तेमाल की भी हिदायत दी।
- आज भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, इसका एक प्रमुख कारण भूमि का सही वितरण न हो पाना और भूमि सुधार कार्यक्रम का सफल न हो पाना भी है.
- मृदा, जल व जैव विविधता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लगातार हो रहे क्षरण से देश की कृषि व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है और भारत में खाद्य सुरक्षा और किसानों के जीवनयापन के लिए बहुत बडा खतरा है।
- मृदा, जल व जैव विविधता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लगातार हो रहे क्षरण से देश की कृषि व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है और भारत में खाद्य सुरक्षा और किसानों के जीवन यापन के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
- इसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा अधिकारों को लेकर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने योजना आयोग के प्रमुख मोंटेक सिंह अहलूवालिया को चुनौती दी थी कि वो अपने बयान पर अमल करते हुए ख़ुद 32 रुपए में एक दिन का ख़र्च चला कर दिखाएं.
- कायदे से जिस साल भारत में खाद्य सुरक्षा कानून बना है और भोजन के हक पर व्यापक चर्चा हुई, उसमें तो संयुक्त राष्ट्र के संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) द्वारा जारी नये हंगर इनडेक्स की भी खूब चर्चा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हु आ.
- कायदे से जिस साल भारत में खाद्य सुरक्षा कानून बना है और भोजन के हक पर व्यापक चर्चा हुई, उसमें तो संयुक्त राष्ट्र के संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) द्वारा जारी नये हंगर इनडेक्स की भी खूब चर्चा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हु आ.
- आईएएएस के तहत एक तंत्र विकसित किया गया है जिसमें कृषि संबंधी परामर्श तैयार करने के लिए मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु संबंधी और कृषि-मौसम विज्ञान सूचना को शामिल किया गया है, जिसने कृषि उपज बढ़ाने और भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या को सुलझाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- लेकिन, कई विकासशील देशों खासकर भारत में खाद्य सुरक्षा विधेयक पूरी तरह लागू होने के बाद ये सीमा से सब्सिडी ऊपर निकल जाएगी, इसलिए ‘ पीस क्लॉज ‘ को बाली में लाने की तैयारी है, इससे भारत में किसानों और अन्य सब्सिडी पर कोई आवाज नहीं उठाएगा और न ही भारत किसी अन्य को कुछ कह सकता है।