यू.पी.ए वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. तेल कंपनियों की सरकार है या आम आदमी की?-आनंद प्रधान-ऐसा लगता है कि जैसे यू.पी.ए सरकार पेट्रोल की कीमतों में बढोत्तरी के लिए मौके का इंतज़ार कर रही थी.
2. यही नहीं, अमेरिकी कंपनियां यू.पी.ए सरकार पर यह भी दबाव बनाये हुए हैं कि परमाणु उत्तरदायित्व कानून को प्रचलित करने के लिए बनाये जानेवाले नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को हल्का और ढीला रखा जाए.
3. मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में ३. ५ फीसदी की गिरावट की खबर आते ही इस गिरावट के लिए यू.पी.ए सरकार के ‘नीतिगत लकवे' को जिम्मेदार ठहराते हुए सामूहिक रुदन और तेज हो गया है.
4. इसके उलट तथ्य यह है कि उसने अपने तईं हर कोशिश की है, कई फैसले किये भी लेकिन कुछ यू.पी.ए गठबंधन के अंदर के राजनीतिक अंतर्विरोधों और कुछ आमलोगों के खुले विरोध के कारण लागू नहीं कर पाई.
5. नीतिगत लकवे ' का निहितार्थ मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में ३.५ फीसदी की गिरावट की खबर आते ही इस गिरावट के लिए यू.पी.ए सरकार के ‘नीतिगत लकवे' को जिम्मेदार ठहराते हुए सामूहिक रुदन और तेज हो गया है.
6. ‘नीतिगत लकवे ' का निहितार्थ मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में ३.५ फीसदी की गिरावट की खबर आते ही इस गिरावट के लिए यू.पी.ए सरकार के ‘नीतिगत लकवे' को जिम्मेदार ठहराते हुए सामूहिक रुदन और तेज हो गया है.
7. सच पूछिए तो असली ‘नीतिगत लकवा ' यह है कि यू.पी.ए सरकार रिकार्ड छह करोड़ टन अनाज भण्डार के बावजूद उसे गरीबों और भूखे लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इससे वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा और आवारा पूंजी नाराज हो जायेगी.
8. कांग्रेस के नेतृत्ववाली यू. पी.ए-२ सरकार के दो साल भ्रष्टाचार के नए रिकार्डों और आसमान छूती महंगाई के बीच पूरे हो गए. यू.पी.ए खेमे में भले ही जश्न का माहौल हो लेकिन इस जश्न पर छाए मातम के माहौल को अनदेखा करना मुश्किल है.
9. आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के एजेंडे के तहत सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को पूरी तरह विनियमित करने से लेकर सरकारी तेल कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंपना शामिल है. सच यह है कि यू.पी.ए सरकार इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है.
10. अफसोस की बात यह है कि महंगाई के मामले में सरकारें इसी सांख्कीय झूठ का सहारा लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही हैं लेकिन दूसरी ओर, आम आदमी की पीठ महंगाई के बोझ से दोहरी होती गई है. यू.पी.ए सरकार भी इसकी अपवाद नहीं है.