झारखण्ड उच्च न्यायालय वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. “ बार एसोसिएशन ” (झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची) ने 3 मई 2012 को झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय राज्य सरकार को कई आदेश दिये।
2. “ बार एसोसिएशन ” (झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची) ने 3 मई 2012 को झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय राज्य सरकार को कई आदेश दिये।
3. इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस. के. चौधरी, षिक्षा सचिव श्रीमती मृदुला सिन्हा, झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, उपायुक्त श्री के. के. सोन एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
4. झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे झारखण्ड के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहते क्रिकेट संघ के निर्वाचित पदाधिकारी कैसे हैं।
5. झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 22 जनवरी के एक ताजा आदेश में झारखण्ड राज्य को इस्लामनगर के विस्थापितों को फिर से बसाने के लिए निर्माण की जाने वाली इमारतों के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट जुर्लाइ में रखने का आदेश दिया है।
6. टाटा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर झारखण्ड सरकार ने २००३ में टाटा को ६० करोड रूपये सेल टैक्स भरने को कहा था लेकिन टाटा टैक्स भरने के बजाये झारखण्ड उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ मुदकमा दायर कर दिया।
7. लेकिन भयानक जनाक्रोश के बाद झारखण्ड उच्च न्यायालय ने ऑर्डर न 0-4 के तहत सरकार को इस मामले का हल ढ़ूढ़ने को कहा लेकिन सरकार ने अबतक कुछ ठोस कदम नहीं उठाया सिर्फ दिखाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया।
8. मा 0 झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस राशि को अल्पकालीन ऋण के रूप में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को भुगतान करने तथा जिसकी वापसी ब्याज सहित निगम की ओर से एक मुश्त में की जाएगी।
9. राज्यपाल एम. ओ. एच. फारुक ने आज सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए न्यायमूर्ति डी 0 के 0 सिन्हा (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय) को झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है।
10. इससे पूर्व कल दुर्गा उरॉंव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया और न्यायमूर्ति जया राय की खण्डपीठ ने सीबीआई से पूछा कि श्री अग्रवाल को जमानत कैसे मिल गयी और सीबीआई को जांच का जिम्मा, कब सौंपा गया था और इसके बाद क्या कार्रवाई की गई।