बी सुदर्शन रेड्डी वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और एस एस निज्जर की पीठ ने संकेत दिया कि अगर सरकार ने यह कार्रवाई न की तो न्यायालय को दोषियों के खिलाफ जांच के लिए मजबूरन एक विशेष निगरानी अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी।
2. हसन अली के मामले में न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की पीठ ने पूछा, ‘ आपने हमें इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई कि हसन अली के खिलाफ जांच पूरी हो गई है।
3. सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह् मण्यम ने न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा कराने वाले आरोपियों को नोटिस जारी किये हैं और मामला दर्ज होने पर सरकार उनके नाम सार्वजनिक कर देगी।
4. न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी और एस ० एस ० निज्जार की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह इस बात पर विचार करे कि खान के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में क्या सीबीआई द्वारा जांच करायी जा सकती है?
5. न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और एस एस निज्जर की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी अशोक देशभरतार द्वारा रिकॉर्ड किए गए हसन अली खान के बयान का आलेख और सी डी बंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाए।
6. यह हलफनामा ऐसे वक्त में दाखिल किया गया है, जब प्रख्यात वकील राम जेठमलानी एवं अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने सरकार से काला धन के मामले में सवाल पूछे।
7. सौमित्र के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्यन्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और प्रख्यात अधिवक्ता फाली एस नरीमन के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को शामिल किया गया है।
8. जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और एस एस निज्जर की पीठ ने सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण् यम से पूछा, आखिर सीबीआई एकदम से सक्रिय कैसे हो गई? आपने कोर्ट में जितनी भी रिपोर्ट दी हैं, सबमें यही कहा कि आपके पास कोई सुबूत नहीं है।
9. विदेशों में जमा काले धन को लेकर जाने-माने अधिवक्ता राम जेठमलानी एवं अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायाधीश एस एस निज्जर की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार के नकारेपन की तीखी आलोचना करते हुए एसआईटी के गठन का अंतरिम आदेश दिया था।
10. न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की पीठ ने 26 नवंबर, 2010 को न्यायालय की रजिस्ट्री को आदेश दिया था कि वह इस मामले में उचित संख्या वाली एक पीठ गठित करने के लिए इस मुद्दे को प्रधान न्यायाधीश के सामने रखे क्योंकि जो सवाल उठाए गए हैं, उनमें ' संविधान की व्याख्या ' की जरूरत है।