सार्वजनिक व्यय वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. वहां यह सहमति बन गई कि सदस्य देश खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रियायत के मौजूदा स्तर के अनुरूप काम करेंगे, इसका अर्थ यह भी है कि सरकार खाद्य सुरक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ा नहीं सकेगी।
2. आईएमएफ के निदेशकों ने कहा है कि हालांकि भारत में कर राजस्व बढ़ा है लेकिन अभी भी सार्वजनिक व्यय तथा ऋण अपेक्षाकृत ज्यादा है इसलिए यहां राजकोषीय प्रबंधन के उपाय लागू करने में और तेजी लाई जानी चाहिए।
3. विश्व बैंक के मुताबिक, भारत में स्वास्थ्य पर खर्च होनेवाले हर सौ रूपये में से लगभग ९ ० रूपये लोगों को अपनी जेब देना पड़ता है जबकि सार्वजनिक व्यय से सिर्फ १ ० रूपये आता है.
4. स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय काफी कम जीडीपी का महज 2 फीसदी रहा है, जबकि ऊपरी निजी खर्च 78 फीसदी के करीब रहा है जो कि दक्षिणी एशिया के हमारे पड़ोसी देशों के मुकालबे कहीं ज्यादा है.
5. सभी जगह, पूँजी की ताक़तें लाभ के उत्तरजीविता-योग्य स्तर को बनाये रखने की कोशिश में, लागत को कम करके और सार्वजनिक व्यय को ” तार्किक ” बनाकर मज़दूर वर्ग को हाशिये पर धकेलने को बुरी तरह से आमादा हैं।
6. गौरतलब है कि 2011-12 में सरकार ने वित्तीय घाटे को 4. 6 फीसदी तक सीमित रखने का वादा किया था लेकिन साल बीतते-बीतते यह रहा 5.9 फीसदी. दरअसल लगातार दो साल के बेलगाम सार्वजनिक व्यय से देश का वित्तीय तंत्र चरमरा गया है.
7. गौरतलब है कि 2011-12 में सरकार ने वित्तीय घाटे को 4. 6 फीसदी तक सीमित रखने का वादा किया था लेकिन साल बीतते-बीतते यह रहा 5.9 फीसदी. </p>< p>दरअसल लगातार दो साल के बेलगाम सार्वजनिक व्यय से देश का वित्तीय तंत्र चरमरा गया है.
8. यदि अर्थव्यवस्था सतत रूप से 8 फीसदी की दर से आगे बढ़ती रहेगी और मुद्रास्फीति 6 फीसदी के दायरे में रहेगी तब घाटे के आंकड़ों को कम करने के लिए चिंता की एकमात्र वजह सार्वजनिक व्यय को काबू में लाने की रह जाएगी।
9. यह कटौती सार्वजनिक व्यय में 2. 5 अरब यूरो की कटौती का हिस्सा है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन को स्थिर रखने, नागरिक-सेवा बोनस में सब जगह 20 फीसदी की कटौती और सेवानिवृत्ति की आयु में दो साल की वृद्धि शामिल है।
10. इसका लक्ष्य प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के एक केडर के सृजन द्वारा ग्रामीण स्वास्थ परिचर्या सेवाओं में अंतराल को पाटना, स्वास्थ्य परिचर्या पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना (वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत को सकल घरेलू उत्पाद के 2-3 प्रतिशत तक ले जाना);