प्रजा परिषद वाक्य
उच्चारण: [ perjaa perised ]
उदाहरण वाक्य
- संविधान लागू होने के तुरन्त बाद 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय जनसंघ (भाजपा का पूर्वज संगठन) और जम्मू प्रजा परिषद नामक साम्प्रदायिक संगठन ने अनु.
- बाद में रियासती प्रजा परिषद ने नेहरु की अध्यक्षता में उदयपुर अधिवेशन में २ ० लाख के स्थान पर ५ ० लाख जनसंख्या तथा ५ ० लाख राज के स्थान पर ३ करोड़ वार्षिक आय सम्बन्धी विचार दिये गये।
- धारा 370 हटाने और कश्मीर के भारत में संपूर्ण विलय के लिए जम्मू प्रजा परिषद और जनसंघ द्वारा चलाए आंदोलनों और जल्दबाजी में कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाने की कोशिशों ने सारे मसले को बिगाड़कर रख दिया.
- और इस अलग विधान और निशान पर प्रजा परिषद ने आन्दोलन भी किया था और नारा था ” एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे “ और यह एक आन्दोलनकारी रूप अख्तियार करने लगा।
- १ ९ ३ ९ में अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के लुधियाना अधिवेशन में नेहरु ने अध्यक्षीय भाषण में अंग्रेजों के साथ की गई संधियों को मानने से इंकार कर दिया तथा देशी रियासतों को ही समाप्त घोषित कर दिया।
- धारा 370 हटाने और कश्मीर के भारत में संपूर्ण विलय के लिए जम्मू प्रजा परिषद और जनसंघ द्वारा चलाए आंदोलनों और जल्दबाजी में कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाने की कोशिशों ने सारे मसले को बिगाड़कर रख दिया.
- रियासती प्रजा परिषद की राजपूताना शाखा की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया कि राजपूताना की कोई भी रियासत आधुनिक प्रगतिशील राज्य की सुविधा उपलब्ध नही कर सकती इसलिए सभी रियासतों को अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त में मिलाकर एक इकाई बना दिया जाना चाहिए।
- डाॅ 0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत और जम्मू में प्रजा परिषद के आंदोलन के कारण 1953 से जम्मू-कश्मीर को देश की एकात्मा की ओर बांधने का जो प्रयास प्रारम्भ हुआ था, उसे इन वार्ताकारों की सिफारिश उल्टी दिशा में ले जाएंगी।
- इसी तरह प्रजा परिषद (जो कि भाजपा के पूर्ववर्ती संस्करण जनसंघ का पूर्ववर्ती थी) के पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ने हिंदू राजा को सलाह दी कि वे एक धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ ' हिंदू राज्य ` (कश्मीर) का विलय न करें।
- ऐसे में नेहरू ने 18 अप्रैल, 1947 को अखिल भारत देशी राज्य प्रजा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो राज्य संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें देश का विरोधी माना जाएगा और ऐसे राज्यों को परिणाम भोगने की तैयारी रखनी पड़ेगी.