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writ उदाहरण वाक्य

writ हिंदी में मतलब

उदाहरण वाक्य

  1. The Supreme Court , on the request of the Government , withdrew and transferred to itself all the writ petitions pending before various High Courts .
    सरकार के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के सामने लंबित रिट याचिकाओं को वहां से हटाकर स्वयं अपने यहां स्थानांतरित कर लिया .
  2. Several writ petitions challenging the validity and constitutionality of the 1985 enactment were also filed in the Supreme Court and various High Courts .
    1985 के अधिनियम की वैधता तथा संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अनेक रिट याचिकाएं भी उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई थीं .
  3. The petitioners entreated that a writ be issued for proper implementation of the various provisions of the Constitution and Statutes with a view to ending the misery , suffering and helplessness of those labourers .
    याचिकादाताओं ने याचना की कि संविधान के विभिन्न उपबंधों तथा कानूनों के समुचित परिपालन के लिए रिट जारी की जाए ताकि उन मजदूरों का दु : ख , कष्ट एवं लाचारी दूर हो सके .
  4. The proceedings conducted by the Industrial Tribunal are judicial proceedings and the decisions and awards are subject to the writ jurisdiction of the High Court under Article 226 of the Constitution .
    औद्योगिक अधिकरण द्वारा संचालित कार्रवाइयां न्यायिक कार्रवाइयां हैं और इसके निर्णय तथा अधिनिर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन होते हैं .
  5. 1. Because of this petition / writ, awareness of the public about their own rights and about the role of judiciary increases, this makes the area of fundamental rights very strong, the individual gets many new rights
    1. इस याचिका से जनता मे स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे मे चेतना बढती है यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को वृहद बनाती है इसमे व्यक्ति को कई नये अधिकार मिल जाते है
  6. It needs to be remembered that the remedy through a writ in cases other than those of violation of fundamental rights is not a normal one and is not expected to be granted as a matter of routine .
    लेकिन यह याद रखना चाहिए कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के अलावा अन्य मामलों में रिट के द्वारा उपचार सामान्य उपचार नहीं है और उसे नित्यचर्या के रूप में प्रदान करने की आशा नहीं की जाती .
  7. In response to a civil writ petition -LRB- No . 4771 -RRB- filed in 1993 , the court said : ” Respondents are restrained from taking any further decision or action on regularising any unauthorised colony in Delhi till further orders . ' '
    1993 में दायर दीवानी रिट याचिका ( नं.4771 ) के जवाब में अदालत ने कहा था , ' ' प्रतिवादी अगले आदेश तक दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कॉलनी को नियमित करने के लिए कोई फैसल या कार्रवाई न करें . ' '
  8. Every day a large number of writs are filed in the High Court and in some High Courts it takes more than ten years to decide a writ .
    उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में प्रतिदिन बहुत बडऋई संख़्या में रिटें फाइल की जाती हैं और कुछ उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों में तो एक रिट का भारत में न्यायालय में निर्णय होने में दस वर्ष से अधिक का समय लग सकता है .
  9. The only way by which the decision or proceedings of a Court Martial can , to a very limited extent , be challenged is by way of writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts under Articles 32 and 226 of the Constitution respectively .
    बस , एक ही मार्ग है जिसके द्वारा किसी कोर्ट मार्शल के निर्णय या कार्रवाई को , सीमित विस्तार में , चुनौती दी जा सकती है और वह है संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन क्रमश : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए .
  10. Thus the remedy against the Tribunal 's order , if the appellant is not satisfied with it , is either by way of a Writ petition under Article 226 or Article 32 of the Constitution before the High Courts or Supreme Court respectively or under Article 136 of the Constitution before the Supreme Court .
    इस प्रकार यदि अपीलकर्ता अधिकरण के Zकिसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह या तो अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 32 के अधीन क्रमश : उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय जा सकता है .
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