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ordinances मीनिंग इन हिंदी
ordinances उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- The Presidents duties include interpretation of the Constitution, giving his assent to proposed laws (bills) and the issuance of ordinances.
उसके कार्यों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण प्रस्तावित कानूनों (विधेयक) पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना। - Bills to replace Ordinances issued by the President ;
ऐसे विधेयक ऋनका उद्देश्य व्ययगत होने वाले अधिनियमों को जारी रखना होता हैL ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों का स्थान लेते हैं . - Ordinances have been promulgated not to dump the waste and for safe transportation in special containers , and subsequent incineration in Australia and other countries .
आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में ऐसे कचरे को बाहर न फेंकने तथा उन्हें विशेष रूप से तैयार किए गये पात्रों में सुरक्षित ले जाने और अंत में जला देने के लिए अध्यादेश लागू किए गये हैं . - Ordinances issued by the President have the same force and effect as laws made by Parliament except that all such ordinances become inoperative on the expiry of six weeks from the reassembly of Parliament or earlier if disapproved by the two Houses .
राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की शि> तथा प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों जैसा ही है . अपवाद केवल इतना है कि ऐसे सभी अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या उससे पूर्व यदि दोनों सदन उनका निरनुमोदन कर दें , निइYqya हो जाते हैं . - Not only that , when both the Houses of Parliament are jnot in session and he is satisfied that circumstances exist vyhich render it necessary for him to take immediate action the President can promulgate Ordinances having the same force and effect as a law passed by the Parliament .
इतना ही नहीं , जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उसके लिए आवश्यक है कि वह तुरंत कार्यवाही करे तो वह अध्यादेश प्रख़्यापित कर सकता है जिसकी शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है . - Repromulgation of an ordinance without any attempt to get the corresponding Bill passed by the legislature and the practice of proroguing the House merely to promulgate an ordinance has been held to be a fraud on the Constitution in case of the Governor of Bihar -LRB- D.C . Wadhwa v . State of Bihar , AIR 1987 SC 579 -RRB- but the same should apply equally to Presidential Ordinances .
किसी अध्यादेश को पुन : जारी कर दिया जाए पर तत्स्थानी विधेयक को विधानमंडल द्वारा पारित कराए जाने का प्रयास न किया जाए , इसे तथा केवल किसी अध्यादेश को जारी करने के लिए सदन का सत्रावसान कर देने की प्रथा को बिहार के राज्यपाल के केस में ( डी.सी . वधवा बनाम बिहार राज्य , ए आई आर 1987 एस सी 579 में ) संविधान के साथ धोखाधड़ी ठहराया गया है और वही बात राष्ट्रपतीय अध्यादेशों पर भी लागू होनी चाहिए .