provisions मीनिंग इन हिंदी

provisions उदाहरण वाक्य

संज्ञा
• परचून
• खाद्य आपूर्ती
• प्रावधान
• शर्त
• सौदा-सुल्फ़
• ख़ुराक

• उपबंध
• उपलब्ध
• रसद
• व्यवस्था

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उदाहरण वाक्य

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Provisions relating to common citizenship are directed towards strengthening Indian fraternal feelings and building a strong Indian fellowship .
सर्वसामान्य नागरिकता से संबंधित उपबंधों का उद्देश्य भारतीय बंधुत्व की भावना को मजबूत करना तथा एक सुदृढ़ भारतीय भाईचारे का निर्माण करना है .
Provisions for humane conditions of work , maternity relief , leisure , promoting of economic interests and a decent standard of living for the workers , weaker sections and backward classes , minimum wage , banning of forced labour -LRB- articles 23 and 43 -RRB- were all directed towards social justice .
काम की मानवोचित दशाओं , प्रसूति सहायता , अवकाश पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि , न्यूनतम मजदूरी , बेगार के प्रतिषेध आदि से संबंधित समस्त प्रावधानों ( अनुच्छेद 23 तथा 43 ) का लक्ष्य सामाजिक न्याय है .
Mumbai also has two Metropolitan courts, the Small Causes Court and the TADA (Terrorist and Disruptive Activities) Court-that who spread terrorism and caught under these provisions, the trial is conducted here.
मुंबई में दो निम्न न्यायालय भी हैं स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट -नागरिक मामलों हेतु व विशेष टाडा (टेररिस्ट एण्ड डिस्रप्टिव एक्टिविटीज़) न्यायालय -जहां आतंकवादियों व फैलाने वालों व विध्वंसक प्रवृत्ति व गतिविधियों में पहड़े गए लोगों पर मुकदमें चलाए जाते हैं।
Constitutional Provisions The underlying object of establishing separate and independent Secretariats for the two Houses has been to ensure an effective and unimpaired exercise of the concepts of executive responsibility and the administrative accountability to the Parliament .
संवैधानिक उपबंध दोनों सदनों के लिए पृथक और स्वतंत्र सचिवालय स्थापित करने का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि संसद के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी और प्रशासन के उत्तरदायित्वों के सिद्धांतों का प्रभावी एवं पूर्ण प्रयोग
-RSB- PART V , CHAPTER IV , ARTICLES 124-147 AND PART VI,CHAPTER V AND VI , ARTICLES 214-237 Provisions in regard to the judiciary in India are contained in Part V on The Union under Chapter IV titled The Union Judiciary and Part VI on The States under Chapters V and VI titled The High Courts in the States and Subordinate Courts respectively .
न्यायपालिका अनुच्छेद 124-147 तथा 214-237 भारत की न्यायपालिका संबंधी उपबंध ' संघ की न्यायपालिका ' शीर्षक वाले अध्याय 4 के अधीन भाग 5 में हैं और ' राज्यों के उच्च न्यायालय ' तथा ' अधीनस्थ न्यायालय ' शीर्षक वाले क्रमश : अध्याय 5 तथा 6 के अधीन राज्यों संबंधी भाग 6 में हैं .
Second, the interim constitution appears to be only a way station. Islamists will surely try to gut its liberal provisions, thereby making Sharia effectively “the source” of Iraqi law. Those who want this change - including Mr. al-Sistani and the Governing Council's current president - will presumably continue to press for their vision. Iraq's leading militant Islamic figure, Muqtada al-Sadr, has threatened that his constituency will “attack its enemies” if Sharia is not “the source” and the pro-Tehran political party in Iraq has echoed Sadr's ultimatum. When the interim constitution does take force, militant Islam will have blossomed in Iraq.
दूसरा अन्तरिम संविधान तो केवल एक रास्ता है । इस्लामवादी निश्चित रुप से इसके उदारवादी प्रावधानों पर दबाव बनाकर प्रभावी रुप से शरियत को इराकी कानून का स्रोत बना लेंगे।अल सिस्तानी और वर्तमान प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष उन लोगों के साथ जो इस परिवर्तन के पक्षधर हैं अपने दृष्टिकोण के लिए दबाव डालते रहेगें। इराक के अग्रणी इस्लामवादी नेता मुक्तादा अलसद्र ने धमकी दी है कि यदि शरियत को स्रोत नहीं बनाया गया तो उनके समर्थक अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगें और इराक में तेहरान समर्थक राजनीतिक दल ने भी सद्र की चेतावनी को प्रतिध्वनित किया है ।
Its responsibility is to review the financial position of Panchayats and to make recommendations to the Governor about the distribution of the net proceeds of taxes between the states and Panchayats as also about the grants-in-aid to Panchayats from the Consolidated Fund of the state and also about the measures needed to improve the financial position of Panchayats . ix The Provisions of the amendment will not apply , at preset , to the scheduled areas and certain tribal areas such as the states of Nagaland , Meghalaya , Mizoram , hill areas in the state of Manipur for which a district council exists , and hill areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists .
इसका काम पंचायतों की वित्तीय Zस्थिति की समीक्षा करना और राज़्यपाल को करों की शुद्ध आगमों के राज़्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारे के विषय में तथा राज़्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने तथा साथ ही पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज़्यपाल को सिफारिशें करना है.9 . संशोधन के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और कतिपय जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जैसे कि नगालैंड , मिजोरम , मेघालय के राज़्य , मणिपुर राज़्य के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए एक जिला परिषद विद्यमान है , तथा पश्चिम बंगाल राज़्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद बनी हुई है .