ratify मीनिंग इन हिंदी

[ 'rætifai ]

उदाहरण वाक्य

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to confirm, to ratify that treaty. Whatever the candidates say
केवल निश्चित और प्रमाणित करने के लिये। जो भी प्रत्याशी कहते हैं
In spite of serious opposition , Deshbandhu was able to carry the day and have Bengal Pact ratified .
इस समझौते का जबरदस्त विरोध हुआ , मगर देशबन्धु ने किसी तरह इसकी संपुष्टि कर ही ली .
He is a very tough man but should an experimental change in the laws of his sport be ratified he will have to become even tougher .
वे कड़ी मेहनत करते हैं और अगर बैड़मिंटन में प्रयोग के स्तर पर किए जा रहे बदलवों पर मुहर लग जाती है तो उन्हैं और क इन परिश्रम करना होगा .
But he may be stymied in his efforts to get the US Congress to ratify the CTBT with Republicans gaining a slender majority in both the Houses .
मगर संसद के दोनों सदनों में रिपैलकन पार्टी को मामूली भमत हासिल होने से सीटीबीटी की अमेरिकी संसद से पुष्टि कराने के उनके प्रयासों में बाधा पड़े सकती है .
In June 1797, the Senate unanimously ratified this treaty, which President John Adams immediately signed into law, making it an authoritative expression of American policy.
जून 1797 में सीनेट ने एक स्वर से इस सन्धि को स्वीकृत कर लिया जिसे तत्काल राष्ट्रपति जान एडम्स ने हस्ताक्षरित कर कानून का स्वरूप दे दिया और इसके साथ ही यह अमेरिका की नीति का आधिकारिक वक्तव्य बन गया.
Most of the items on the board 's eight-point “ action plan ” - graded payments , performance-related salaries , a fitness panel - have been aired before but , seasons later , have still to be ratified .
बोर्ड़ की आ सूत्री ' कार्य योजना ' की अधिकांश बातें-क्रमबद्ध भुगतान , प्रदर्शन से संबद्ध वेतन , स्वास्थ्य संबंधी समिति-तो पहले भी रखी जा चुकी हैं , लेकिन अरसे बाद भी उनकी पुष्टि बाकी है .
He gave a statement to the Society , in English , ratified by Sri G . Muthuswamy Chetty , Judge of the Small Cause Cou ' rt , Madras and Vice-President of the Madras Theosophical Society .
उनऋ-ऊण्श्छ्ष्-होनें सोसइटी को अंग्रेजी में एक वकऋ-ऊण्श्छ्ष्-तवऋ-ऊण्श्छ्ष्-य दिया , ऋसका समर्थन मद्रास के सऋ-ऊण्श्छ्ष्-मालकॉज कोर्ट के नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश तथा मद्रास थियोसोइऋकल सोसाइटी के उपाधऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक्ष श्री0 जी मुथुसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी चेट्टी ने किया .
He gave a statement to the Society , in English , ratified by Sri G . Muthuswamy Chetty , Judge of the Small Cause Cou ' rt , Madras and Vice-President of the Madras Theosophical Society .
उनऋ-ऊण्श्छ्ष्-होनें सोसइटी को अंग्रेजी में एक वकऋ-ऊण्श्छ्ष्-तवऋ-ऊण्श्छ्ष्-य दिया , ऋसका समर्थन मद्रास के सऋ-ऊण्श्छ्ष्-मालकॉज कोर्ट के नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश तथा मद्रास थियोसोइऋकल सोसाइटी के उपाधऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक्ष श्री0 जी मुथुसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी चेट्टी ने किया .
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . those relating to the lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of Art . 368 , etc . -RRB- that the amendment Bill having been passed by each House of Parliament with the prescribed special majority , needs to be ratified by the legislatures of not less than half of the States .
केवल सीमित श्रेणी के संवैधानिक उपबंधों के मामले में ही ( अर्थात सातवीं अनुसूची की सूचियों , संसद में राज़्यों के प्रतिनिधित्व , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध ) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राजयों के विधानमंडलों द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है .
The Road Map : The speech's most surprising piece of news is Lieberman's focus on and endorsement of the Road Map, a 2003 diplomatic initiative he voted against at the time but which is, as he puts it, “the only document approved by the cabinet and by the Security Council.” He calls it “a binding resolution” that the new government must implement. In contrast, he specifically notes that the government is not bound by the Annapolis accord of 2007 (“Neither the cabinet nor the Knesset ever ratified it”).
रोड मैप : उनके भाषण का सबसे आश्चर्यजनक समाचार यह है कि लिबरमैन ने वर्ष 2003 के उस रोडमैप का समर्थन किया जिस कूटनीतिक पहल का उन्होंने उस समय विरोध किया था परन्तु अब उसके सम्बंध में उनका कहना है, “ एकमात्र अभिलेख जिसे कि कैबिनेट और सुरक्षा परिषद ने स्वीकृति दी है” । वे इसे ऐसा अभिलेख मानते हैं जिसे स्वीकार करना आवश्यक है और इसे नयी सरकार को लागू करना चाहिये। इसके विपरीत वे विशेष रूप से कहते हैं कि सरकार वर्ष 2007 के अनपोलिस समझौते से बाध्य नहीं है (न तो कैबिनेट ने और न ही केंसेट ने इसे स्वीकृति दी है)