writ petition वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. 2. Went to court the writ petition postcards to pretend that they can be released
   2. कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट याचिका मान कर ये जारी की जा सकती है
2. The Supreme Court , on the request of the Government , withdrew and transferred to itself all the writ petitions pending before various High Courts .
   सरकार के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के सामने लंबित रिट याचिकाओं को वहां से हटाकर स्वयं अपने यहां स्थानांतरित कर लिया .
3. Several writ petitions challenging the validity and constitutionality of the 1985 enactment were also filed in the Supreme Court and various High Courts .
   1985 के अधिनियम की वैधता तथा संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अनेक रिट याचिकाएं भी उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई थीं .
4. In response to a civil writ petition -LRB- No . 4771 -RRB- filed in 1993 , the court said : ” Respondents are restrained from taking any further decision or action on regularising any unauthorised colony in Delhi till further orders . ' '
   1993 में दायर दीवानी रिट याचिका ( नं.4771 ) के जवाब में अदालत ने कहा था , ' ' प्रतिवादी अगले आदेश तक दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कॉलनी को नियमित करने के लिए कोई फैसल या कार्रवाई न करें . ' '
5. Thus the remedy against the Tribunal 's order , if the appellant is not satisfied with it , is either by way of a Writ petition under Article 226 or Article 32 of the Constitution before the High Courts or Supreme Court respectively or under Article 136 of the Constitution before the Supreme Court .
   इस प्रकार यदि अपीलकर्ता अधिकरण के Zकिसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह या तो अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 32 के अधीन क्रमश : उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय जा सकता है .
6. Where the weaker sections of the community are concerned , such as undertrial prisoners languishing in jails without a trial , inmates of the Protective Home in Agra or Harijan workers engaged in road construction in the Ajmer district , who are living in poverty and destitution , who are barely eking out a miserable existence with their sweat and toil , who are helpless victims of exploitative society and who do not have easy access to justice , this Court will not insist on a regular writ petition to be filed by the public spirited individual espousing their cause and seeking relief for them .
   जहां तक समुदाय के दुर्बल वर्गों का सरोकार है , जैसे कि बिना विचारण के जेलों में दिन काटने वाले विचाराधीन कैदी , आगरा के संरक्षण गृह के आवासी , या अजमेर जिले में सड़क निर्माण के काम में लगे हरिजन मजदूर जो दरिद्रता और दीनहीनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं , जो अपना खून-पसीना बहाने पर भी ZZकठिनाई से जीवित हैं , जो शोषण प्रधान समाज के असहाय शिकार हैं और जिनके लिए न्यायालय तक पहुंच पाना सरल नहीं है , उनके मामले में यदि कोई लोकसेवी नागरिक उनकी समस्याओं को उठाने और उन्हें राहत दिलाने के लिए आगे आता है तो यह न्यायालय नियमित रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर बल नहीं देगा .
7. Every citizen has the locus standi to oppose withdrawal from prosecution of such a case by a person , and , failing to do so , to file a revision before In a case where an organisation formed for protecting democratic rights addressed a letter to one of the Judges of the Supreme Court alleging violation of labour laws in respect of workmen engaged in various Asiad projects , the court treated the letter as a writ petition and held that the organisation had locus , standi and , after hearing the parties , relief was granted .
   यदि कोऋ वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> इस तरह के मामले को आगे बढऋआने से पीछे हटता है ढतो प्रतऋ-ऊण्श्छ्ष्-येक नागरिक को उसका विरोध करने का अधिकार है और यदि उसकी बात न सुनी जाए तो उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने और उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के निर्णय की उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में अपील करने का अधिकार है.एक मामले में ऋसमें लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित किसी संगठन ने उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के एक नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि विभिनऋ-ऊण्श्छ्ष्-न एशियाड परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के मामले में श्रमिक विधियों का उल्लंघन हो रहा है , नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने उस पत्र को ही रिट याचिका मान लिया था और यह निर्णय दिया था कि उकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त संगठन को ऋसुने जाने का अधिकारऋ है और संबंधित पक्षों की सुनवाऋ के उपरांत , आवशऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक राहत प्रदान की जाये .