पीटरमैरिट्सबर्ग वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. उनको, पीटरमैरिट्सबर्ग की महिला व्यवसायी प्रिस्किला नोनक्वालेको म्हलोंगो से दो बेटियां हुईं, जिनका जन्म 18 जनवरी, 1998, और 19 सितम्बर 2002 को हुआ.
2. थाबो मबेकी ने पीटरमैरिट्सबर्ग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्रिस निखोलसन के निर्णय पर अपील करने के लिए संवैधानिक न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया:
3. थाबो मबेकी ने पीटरमैरिट्सबर्ग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्रिस निखोलसन के निर्णय पर अपील करने के लिए संवैधानिक न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया:
4. थाबो मबेकी ने पीटरमैरिट्सबर्ग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्रिस निखोलसन के निर्णय पर अपील करने के लिए संवैधानिक न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया:
5. 12 सितम्बर 2008 को पीटरमैरिट्सबर्ग न्यायाधीश क्रिस निखोलसन के बताया कि ज़ूमा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप प्रक्रियात्मक आधार पर अवैध हैं क्योंकि लोक अभियोजन के राष्ट्रीय निदेशालय (
6. को सबूत के तौर पर दस्तावेजों के स्वीकार्य रूपों को हासिल करने की अनुमति मिल सके) अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन के खारिज हो जाने के बाद मामले को पीटरमैरिट्सबर्ग हाई कोर्ट से वापस ले लिए गया.
7. स्थगन के लिए (इसलिए दायर ताकि NPA को सबूत के तौर पर दस्तावेजों के स्वीकार्य रूपों को हासिल करने की अनुमति मिल सके) अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन के खारिज हो जाने के बाद मामले को पीटरमैरिट्सबर्ग हाई कोर्ट से वापस ले लिए गया.
8. स्थगन के लिए (इसलिए दायर ताकि NPA को सबूत के तौर पर दस्तावेजों के स्वीकार्य रूपों को हासिल करने की अनुमति मिल सके) अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन के खारिज हो जाने के बाद मामले को पीटरमैरिट्सबर्ग हाई कोर्ट से वापस ले लिए गया.
9. 12 सितम्बर 2008 को पीटरमैरिट्सबर्ग न्यायाधीश क्रिस निखोलसन के बताया कि ज़ूमा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप प्रक्रियात्मक आधार पर अवैध हैं क्योंकि लोक अभियोजन के राष्ट्रीय निदेशालय (NDPP) ने आरोप लगाने का निर्णय लेने से पहले ज़ूमा को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका नही दिया (जो दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अनुसार आवश्यक है), और राज्य को कानूनी भुगतान करने के निर्देश दिए.
10. 12 सितम्बर 2008 को पीटरमैरिट्सबर्ग न्यायाधीश क्रिस निखोलसन के बताया कि ज़ूमा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप प्रक्रियात्मक आधार पर अवैध हैं क्योंकि लोक अभियोजन के राष्ट्रीय निदेशालय (NDPP) ने आरोप लगाने का निर्णय लेने से पहले ज़ूमा को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका नही दिया (जो दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अनुसार आवश्यक है), और राज्य को कानूनी भुगतान करने के निर्देश दि ए.