socio-economic मीनिंग इन हिंदी

उदाहरण वाक्य

1. Most of the socio-economic rights of the people have been included under this head .
   लोगों के अधिकांश सामाजिक-आर्थिक अधिकार इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं .
2. His error has major implications. If the United States, despite the much better socio-economic standing of its Muslims, suffers from 2.5 times more terrorism per capita than does Europe, socio-economic improvements are unlikely to solve Europe's problems.
   वास्तव में सेजमैन का आंकडा बुरी तरह गलत है।
3. His error has major implications. If the United States, despite the much better socio-economic standing of its Muslims, suffers from 2.5 times more terrorism per capita than does Europe, socio-economic improvements are unlikely to solve Europe's problems.
   वास्तव में सेजमैन का आंकडा बुरी तरह गलत है।
4. The Centre maintains that it made the changes keeping in mind the “ socio-economic ” impact of the ban .
   केंद्र का कहना है कि उसने कानून में फेरबदल करते वक्त इस पाबंदी के ' ' सामाजिक-आर्थिक ' ' प्रभाव को ध्यान में रखा है .
5. It marks a step forward in the direction of reaching socio-economic justice to the deprived and vulnerable sections of humanity in this country .
   यह इस देश के मानव समुदाय के वंचित और असुरक्षित वर्गों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है .
6. It attempts a balance between the fundamental rights of the individual on the one hand and the socio-economic interests of the people and security of the State on the other .
   इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तियों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे .
7. Indirect fiscal , financial , credit and tariff regulations would be more effective in providing proper signals for rational market decisions in tune with the basic socio-economic objectives .
   तर्कसंगत विपणक निर्णयों , जो सीधे सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों से जुड़े हों , के लिए उचित दिशा निर्देश देने के लिए अप्रत्यक्ष राजस्व , वित्तीय साख तथा सीमा शुल्क नियम अधिक प्रभावशाली होंगे .
8. The Bombay Village Panchayat Act 1920 empowered village Panchayats to take up various activities , including some socio-economic functions , and gave them the power to levy taxes and duties in order to increase . their income .
   मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 ने पंचायतों को कुछ सामाजिक-आर्थिक कार्यों सहित विभिन्न कार्यकलाप हाथ में लेने की शक्ति प्रदान की और उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए कर और शुल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति दी
9. PIL has enabled the Supreme Court to exercise affirmative action to vindicate those socio-economic rights traditionally considered unenforceable by the court and has thus enlarged the scope of Article 32 of the Constitution .
   इसने उच्चतम न्यायालय को उन सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का समर्थन करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का अवसर दिया है जो परंपरा से न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय माने जाते रहे हैं और इस प्रकार , संविधान के अनुच्छेद 32 की व्याप्ति का विस्तार किया है .
10. It was , however , subsequently realized that ordinary courts of law , with their traditional and procedural limitations , were not adequate to meet the changed situation and solve the various problems that arose in the new socio-economic context .
    किंतु आगे चलकर मालूम हुआ कि बदली हऋ स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य् न्यायालय , ऋनकी कुछ पारंपरिक तथा प्रिऋयागत सीमाएं हैं , पर्याप्त् नहीं हैं . अपनी इन्हीं सीमाओं के कारण ये न्यायालय नए सामाऋर्कआर्थिक संदर्भ में उठने वाली समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह समर्थ नहीं थे .