statelessness मीनिंग इन हिंदी

उदाहरण वाक्य

1. Answer: In every other instance, the pain of dispossession, statelessness, and poverty has diminished over time. Refugees eventually either resettled, returned home or died. Their children - whether living in South Korea, Vietnam, Pakistan, Israel, Turkey, Germany or the United States - then shed the refugee status and joined the mainstream.
   यहाँ एक उलझन है। फिलीस्तीनी किस प्रकार 20वीं शताब्दी के 135 मिलियन शरणार्थियों से भिन्न हैं।
2. It is with great dismay that we read Daniel Pipes' column on UNRWA and the Palestine refugees (“The Refugee Curse,” Opinion, Aug. 19). While Pipes is entitled to his opinion, his article was willfully misleading on a number of points. Palestine refugees differ from other refugees because a majority of them continue to suffer the plight of dispossession and statelessness. Rather than their “status” as refugees creating “anguish and discontent,” it is their dispossession and statelessness that lies at the heart of their predicament. UNRWA's education, health, relief and social services have developed the human potential of the Palestine refugees enabling them to be self-reliant members of the societies in which they live. What condemns the Palestine refugees to “lives of exclusion, self-pity and nihilism” is not UNRWA, but rather the inability of the parties of the conflict to solve the refugee issue. Thus, dismantling UNRWA will not “solve the Palestinian refugee problem,” as Pipes claims. The refugees and their plight would still exist. UNRWA itself is not mandated to solve the refugee problem, which is a political question for the parties to the conflict.
   संयुक्त राष्ट्र सहायता और कार्य एजेन्सी की गणना में शरणार्थियों के बच्चे, पोते, परपोते और वे फिलीस्तीनी भी आते हैं जिन्होंने 1967 में अपना घर छोड़ा और इस प्रकार शरणार्थी 40 लाख 25 हजार हैं। वैश्विक परिभाषा के अनुसार 2 लाख शरणार्थी 40 लाख 25 हजार शरणार्थियों की संख्या का मात्र 5 प्रतिशत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार शेष 95 प्रतिशत किसी भी प्रकार शरणार्थी नहीं हैं। जो फिलीस्तीनी कभी भी कहीं नहीं गये उन्हें गलत ढंग से शरणार्थी स्तर देकर संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी रचनात्मक और औद्योगिक लोगों को निकाले जाने, आत्म दया और उपयोग हीन के रूप में निन्दित किया है। उसके बाद अरब सरकारों की योजनायें स्थिति को और बिगाड़ रही हैं जब वे फिलीस्तीनियों को शरणार्थी स्तर में बैठा देती हैं। उदाहरण के लिये लेबनान में 4 लाख राज्यहीन शरणार्थियों को पब्लिक स्कूल में जाने की अनुमति नहीं है तथा स्वामित्व या घर की सम्पत्ति को ठीक करने का अधिकार नहीं है।
3. It is with great dismay that we read Daniel Pipes' column on UNRWA and the Palestine refugees (“The Refugee Curse,” Opinion, Aug. 19). While Pipes is entitled to his opinion, his article was willfully misleading on a number of points. Palestine refugees differ from other refugees because a majority of them continue to suffer the plight of dispossession and statelessness. Rather than their “status” as refugees creating “anguish and discontent,” it is their dispossession and statelessness that lies at the heart of their predicament. UNRWA's education, health, relief and social services have developed the human potential of the Palestine refugees enabling them to be self-reliant members of the societies in which they live. What condemns the Palestine refugees to “lives of exclusion, self-pity and nihilism” is not UNRWA, but rather the inability of the parties of the conflict to solve the refugee issue. Thus, dismantling UNRWA will not “solve the Palestinian refugee problem,” as Pipes claims. The refugees and their plight would still exist. UNRWA itself is not mandated to solve the refugee problem, which is a political question for the parties to the conflict.
   संयुक्त राष्ट्र सहायता और कार्य एजेन्सी की गणना में शरणार्थियों के बच्चे, पोते, परपोते और वे फिलीस्तीनी भी आते हैं जिन्होंने 1967 में अपना घर छोड़ा और इस प्रकार शरणार्थी 40 लाख 25 हजार हैं। वैश्विक परिभाषा के अनुसार 2 लाख शरणार्थी 40 लाख 25 हजार शरणार्थियों की संख्या का मात्र 5 प्रतिशत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार शेष 95 प्रतिशत किसी भी प्रकार शरणार्थी नहीं हैं। जो फिलीस्तीनी कभी भी कहीं नहीं गये उन्हें गलत ढंग से शरणार्थी स्तर देकर संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी रचनात्मक और औद्योगिक लोगों को निकाले जाने, आत्म दया और उपयोग हीन के रूप में निन्दित किया है। उसके बाद अरब सरकारों की योजनायें स्थिति को और बिगाड़ रही हैं जब वे फिलीस्तीनियों को शरणार्थी स्तर में बैठा देती हैं। उदाहरण के लिये लेबनान में 4 लाख राज्यहीन शरणार्थियों को पब्लिक स्कूल में जाने की अनुमति नहीं है तथा स्वामित्व या घर की सम्पत्ति को ठीक करने का अधिकार नहीं है।