unconstitutional मीनिंग इन हिंदी

unconstitutional उदाहरण वाक्य

• असांविधानिक

विशेषण
• अवैधानिक
• असांविधिक
• विधि-विरुद्ध
• व्यवस्थाविरुद्ध
• असंवैधानिक

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उदाहरण वाक्य

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That makes the sale unconstitutional .
इसके चलते सौदा असंवैधानिक है .
It declared that more than 50 per cent reservation of posts in a single year would be unconstitutional as it per se destroyed article 16 -LRB- 1 -RRB- .
इसने घोषणा की कि एक ही वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक पदों का आरक्षण असंवैधानिक है क्योंकि इससे स्वभावतया अनुच्छेद 16 ( 1 ) प्रभावहीन हो जाता है .
It would be held unconstitutional and invalid unless it is covered by any of the restrictions spelled out again in the Constitution itself .
यदि ये कानून अथवा कार्यपालक कार्य संविधान में ही बताए गए किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत न आते हों तो इन्हें असंवैधानिक तथा अमान्य ठहराया जा सकता है .
Effect of a law declared unconstitutional : Under article 141 , a law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India .
संविधान-विरुद्ध घोषित की गई विधि का प्रभाव : अनुच्छेद 141 के अधीन , उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी होगी .
Thus , if the Supreme Court declares a law unconstitutional , whether on grounds of legislative competence , or of being violative of fundamental rights , it shall be binding on law courts in the territory of India .
अत : यदि उच्चतम न्यायालय किसी विधि को संविधान-विरुद्ध घोषित करता है तो चाहे उसका आधार विधायी सक्षमता हो या मूल अधिकारों का उल्लंघन , उस बात को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय मानने के लिए बाध्य होंगे .
In Narasimha Rao v . Andhra Pradesh -LRB- AIR 1970 SC 422 -RRB- , however , the Supreme Court declared part of the Act unconstitutional expressing the view that Parliament could impose a residential qualification in the whole State and not a part of it .
नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश ( ए आई आर 1970 एस सी 422 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के एक भाग को यह विचार प्रकट करते हुए असंवैधानिक करार दे दिया कि संसद समूचे राज्य में , न कि उसके एक भाग में , निवास संबंधी योग्यता आरोपित कर सकती है .
As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
1. According to the schedule 31[1] state gives the power to legislature that they can take the private property by a public procedural method but this method will not be termed unconstitutional. If he violates article 14 or article 19 then he can be subjected to judiciary re-investigation. If this method is kept for the approval of the President and it gets the approval then he is not subjected to the judiciary re-investigation.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
More background: CAIR submitted documents in January 2006 as part of a lawsuit the organization co-filed . It claimed its international calls likely had been listened to by the National Security Agency under an allegedly unconstitutional program President Bush authorized in 2002 that enabled the NSA to wiretap without warrants enemy communications during wartime. In the suit, CAIR documented some of its electronic communications with persons accused of links to terrorists. Specifically, four names are mentioned :
और अधिक पृष्ठभूमि- सी.ए.आई.आर ने अपने संगठन द्वारा दायर किये गये एक मुकदमे के सम्बन्ध में जनवरी 2006 में न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किये. इसमें दावा किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी ने राष्ट्रपति बुश द्वारा 2002 में अधिकृत किये गये एक असंवैधानिक कानून के तहत विदेश में की गयी उसकी बातचीत को सुना है. इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी युद्ध के समय बिना वारण्ट के शत्रुओं के फोन टेप कर सकती है. अपने मकदमे में सी.ए.आई.आर ने आतंकवादियों के साथ सम्पर्क के आरोपी व्यक्तियों के साथ अपने संचार सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किये. विशेष रूप से चार नामों का उल्लेख किया गया-
This power is also subject to review by the court, but the misfortune of misusing the power will rest on that person who in order to face this challenge issue the ordinance, can get the Parliament session prorogued in view of the emergency to take steps as the Parliament will take time to deliberate. Ordinance comes under the statutory powers of the President though he goes by the advice of the Union Cabinet Ministers and when if the Parliament doses not approve any Ordinance then it will be a loss, but under the rules any steps taken as per the Ordinance will not be unconstitutional.
यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है