• conduct of business |
कार्य-संचालन अंग्रेज़ी में
[ karya-samcalan ]
कार्य-संचालन उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- Some of the bask rules of procedure and conduct of business have been laid down in the Constitution itself .
प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के कुछ आधारभूत नियम संविधान में ही अधिकथित हैं . - The Steel Authority of India , which was created in 1973 for undertaking co-ordinated operations of the integrated steel plants , worked out a plan of action to ensure better results in 1974-75 .
भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने जिसकी स्थापना सन् 1973 में समेकित इस्पात संयंत्रों के समन्वित कार्य-संचालन के लिए की गयी थी , सन् 1974-75 में अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनायी . - Conduct of Business and Procedure Generally Each house is the master of its procedure and may make rules for regulating its procedure and conduct of business subject to the provisions of the Constitution -LRB- Art . 118 -RRB- .
कार्य-संचालन तथा सामान्य प्रक्रिया प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया का स्वामी है और वह संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है ( अनच्छेद 118 ) - Conduct of Business and Procedure Generally Each house is the master of its procedure and may make rules for regulating its procedure and conduct of business subject to the provisions of the Constitution -LRB- Art . 118 -RRB- .
कार्य-संचालन तथा सामान्य प्रक्रिया प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया का स्वामी है और वह संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है ( अनच्छेद 118 ) - The validity of any proceedings in Parliament cannot be questioned in a court of law on grounds of any alleged irregularity of procedure and no officer or member of Parliament is subject to jurisdiction of courts in respect of exercise of any powers in the matter of regulating procedure or conduct of business in Parliament -LRB- article 122 -RRB- .
संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता की प्रक्रिया को किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद का कोई अधिकारी या सदस्य संसद में प्रक्रिया-विनियमन अथवा कार्य-संचालन के मामले में किसी शक्ति के प्रयोग के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ( अनुच्छेद 122 ) . - The presiding officer of each House or any other officer or Member of Parliament who is for the time being vested with the powers to regulate procedure , or to enforce or carry out the decision of either House of Parliament , is not subject to the jurisdiction of the courts in exercise of those powers -LRB- articles 122 -LRB- 2 -RRB- and 105 -LRB- 3 -RRB- -RRB- .
प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों , इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा [अनुच्छेद 122 ( 2 ) तथा 105 ( 3 ) ] . - The validity of any proceeding in Parliament cannot be questioned in a court of law on grounds of any alleged irregularity of procedure and no officer or member of Parliament is subject to jurisdiction of courts in respect of exercise of any powers in the matter of regulating procedure or conduct of business in the Parliament -LRB- Art . 122 -RRB- .
संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और संसद का कोई अधिकारी या सदस्य संसद में प्रक्रिया या कार्य-संचालन के विनियमन के मामले में किन्हीं शक़्तियों के प्रयोग के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन नहीं है ( अनुच्छेद 122 ) . - Since we have already held that the Legislative Assembly has the power to commit the petitioner for its contempt and since theLegislative Assembly has framed rules for the procedure andconduct of its business under article 208 -LRB- 1 -RRB- , the commitment anddeprivation of the personal liberty of the petitioner cannot but beheld to be according to the procedure laid down by law within themeaning of article 21 of the Constitution .
चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए याचिकादाता के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है और चूंकि अनुच्छेद 208 ( 1 ) के अधीन विधान सभा ने अपने कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए हैं , अत : याचिकादाता के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की वंचना तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही कहना पड़ेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थांतर्गत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है .