संज्ञा • confederation | • consortium • federation • league |
परिसंघ अंग्रेज़ी में
[ parisamgha ]
परिसंघ उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- Residents are not part of the state but are a part of its sub groups.
निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है - Residents are not the citizens of council but are the members of group.
निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है - Citizens are not civilian of organization but they are civilians of organizer.
निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है - members are not the members of the organisation but are members of their own groups.
निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है - Bharatiya Gorkha Parisangh
भारतीय गोर्खा परिसंघ - The text of the Constitution does not anywhere use the term ' federal ' or ' federation ' .
संविधान के मूल पाठ में कहीं भी फेडरल ( परिसंघात्मक ) 4 या फेडरेशन ( परिसंघ ) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया . - Also , there must be an independent supreme court as the arbiter of any disputes between the Union and the States .
इसके अलावा , अनिवार्य है कि यदि परिसंघ तथा राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसके विवाचन के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय हो . - For this purpose , the 1935 Act provided for the establishment of the Federal Court , the forerunner of the Supreme Court of India .
इस प्रयोजन से , 1935 के अधिनियम ने परिसंघ न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्व रूप था . - When the Constituent Assembly first met in 1946 and early 1947 , the idea was to have a federation with a Centre having limited powers .
जब पहले-पहल 1946 में तथा 1947 के प्रारंभ में संविधान सभा की बैठक हुई तो उस समय विचार यह था कि सीमित शक्तियों वाले केंद्र सहित फेडरेशन ( परिसंघ ) हो . - After August 1947 , when it was felt that the political aspirations of India had been fulfilled , the question of endowing the Federal Court with full powers and juris-diction as the highest court came into the forefront .
अगस्त 1947 के बाद जब यह अनुभव किया गया कि भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हो चुकी है तो परिसंघ न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में पूर्ण शक़्तियां एवं अधिकारिता प्रदान करने का प्रश्न सामने आया .