workmen मीनिंग इन हिंदी

उदाहरण वाक्य

1. Though Section 19 of the Workmen 's Compensation Act bars the jurisdiction of the Civil Court , it does not bar the jurisdiction of the Tribunal under the Motor Vehicles Act .
   यद्यपि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 19 सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन करती है पर वह मोटर यान अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण का अपवर्जन नहीं करती .
2. The claimant can choose whether to seek relief under the Workmen 's Compensation Act or the Tribunal under the Motor Vehicles Act where the claim arises out of a motor accident .
   मोटर दुर्घटना से उत्पन्न दावे के विषय में दावेदार यह तय कर सकता है कि वह कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन राहत की मांग करे या मोटर यान अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण में दावा पेश करे .
3. A Claims Tribunal under the Motor Vehicles Act and the Workmen 's Compensation Act are two independent Tribunals but they have concurrent jurisdiction with regard to claims for compensation in some cases .
   मोटर यान अधिनियम के अधीन गठित दावा अधिकरण तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण दो स्वतंत्र अधिकरण हैं , पर कुछ मामलों में प्रतिकर के दावों के विषय में उनकी अधिकारिता समवर्ती है .
4. However , Civil Courts do not have jurisdiction over matters which have been specifically excluded by various enactments passed by the Legislature such as disputes under the Industrial Disputes Act , the Workmen 's Compensation Act , the Motor Vehicles Act , etc .
   किंतु सिविल न्यायालयों को उन मामलों पर अधिकारिता नहीं है जिन्हें विधान मंडल ने विभिन्न अधिनियमों के द्वारा अपवर्जित कर दिया है जैसे कि , औद्योगिक विवाद अधिनियम , कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम , मोटर यान अधिनियम आदि के अधीन विवाद .
5. It was the realisation that workmen should be protected to the extent possible from hardship arising from accidents , and that compensation should be made available as early as possible without the claimants having to take recourse to ordinary civil courts and their untenable delays and expenses , that led to the Workmen 's Compensation Act 1923 .
   यह मानते हुए कि दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले कष्ट से कर्मकारों को यथासंभव संरक्षण प्रदान किया जाए और दावेदारों को सामान्य सिविल न्यायालयों की शरण लेने और वहां के विलंब और भारी खर्च उठाए बिना यथाशीघ्र प्रतिकर उपलब्ध कराया जाए , कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 बनाया गया .